मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की एक और बड़ी सौगात, 305 करोड़ रूपये हुए स्वीकृत
Another big gift from the central government to Madhya Pradesh, Rs 305 crore was approved
मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार की एक और बड़ी सौगात, 305 करोड़ रूपये हुए स्वीकृत
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।
भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नए साल 2022 से पहले एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के नसरूल्लागंज-रेहटी-बुधनी सड़क मार्ग के 47 किलोमीटर चौड़ीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 305 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।खास बात ये है कि इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य EPC मोड पर कराया जाएगा। संबंधित ठेकेदार रोड़ का डिजाइन तैयार कर निर्माण करेगा, जिसकी गारंटी 5 वर्ष की होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया है।
दरअसल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नसरूल्लागंज-रेहटी-बुधनी सड़क मार्ग के 47 किलोमीटर चौड़ीकरण के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 305 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार ज्ञापित किया है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश के बुधनी क्षेत्र के लोगों द्वारा लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की माँग की जा रही थी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा होने से भारत सरकार को प्रोजेक्ट भेजा गया था। संबंधित अधिकारियों को कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं।
वही लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुद्रढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रोजेक्ट भेजे जाते हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नसरूल्लागंज-रेहटी-बुधनी सड़क मार्ग, जो राष्ट्रीय राजमार्ग-146(बी) का हिस्सा है, के चौड़ीकरण के लिये 305 करोड़ 12 लाख रूपये की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य ईपीएस मोड पर कराया जाएगा। संबंधित ठेकेदार रोड़ का डिजाइन तैयार कर निर्माण करेगा, जिसकी गारंटी 5 वर्ष की होगी। यह सभी काम लोक निर्माण विभाग की राष्ट्रीय राजमार्ग इकाई के पर्यवेक्षण में होगा।



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